ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹਨ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਛੋਟੇ ਸੈੱਟਅਪ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਗਿਲਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1929 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਠ੍ਹਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਇਕ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ