ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ 
30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਸਿਰਫ।’

ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ’ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਕੇ (ਥੰਮਸ ਡਾਊਨ੍ਵ) ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ,ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਪਿਕਨਿਕ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ‘ਮਜ਼ਾ’ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਰ ਅਸਲੀ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।