21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ)

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਕੋਟਿਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਦਮ–ਘੁਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 1991 ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ‘ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ’ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ – ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੇ ‘ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰੱਪਟਸੀ ਕੋਡ’ (ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਐਨ . ਡੀ ਏ. ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ’ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ – ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ’।

ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼, ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਇਕਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 1,200 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 58 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ 6,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ–ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਨ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪੱਖਪਾਤ–ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਿਖਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਉਜਾਲਾ), ਇਕ ਪਖਾਨਾ (ਸਵੱਛਤਾ) ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਮਾਧਿਅਮ (ਉੱਜਵਲਾ) ਮਿਲਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ (ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ) ਮਿਲੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵ–ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੇਹੜੀ–ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ–ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਡ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨ।