‘ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਭੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ’

ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ
ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਸਤਰ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ’ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ‘ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਭਾਈ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ’ਚ ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਦੀ ਜੋ ਗੂੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

‘ਟਰੰਪ ਭਾਈ’ ਨੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਗੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੇਸ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਟਸਥ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 2019 ’ਚ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸੀ, 2020 ’ਚ ਖਿਸਕ ਕੇ ‘ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 2020 ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ‘ਟਰੰਪ ਭਾਈ’ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਸਾਡਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ’ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਗੇ।

‘ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਭੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ’ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ’ਚ ਤਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਚੁਣਿਆ’ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ‘ਚੁਣਾਂਗੇ’। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਬਾ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰੋ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ! ਇਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਲ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ, ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਝ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਹੀਣ ਤੇ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇ।

ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਆਭਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਆਤਮਾਹੀਣ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਚੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ 2010 ’ਚ 94 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ 83 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣੇ ਹਏ ਹਨ।

ਇਹ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਹੈ ਕੀ? ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1941 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ‘ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਸਬ ਉਸੀ ਕੇ ਹੈਂ, ਹਵਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜ਼ਮੀਂ-ਓ–ਆਸਮਾਂ/ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਭੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਸੁੰਗੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।