15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ

ਮਾਨਸਾ (ਮਿੱਤਲ) : ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓਜ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਰ.ਓਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਚਰਾ, ਕੂੜਾ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਬੀ, ਹੈਜ਼ਾ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਧਰੰਗ, ਗੰਜਾਪਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਂਝਪਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ।ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ।ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਆਰ.ਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਟਾਂਵੇ-ਟਾਂਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਣ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।