ਕੀ ਤੱਥਹੀਣ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ''ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੋਣ

'ਮੈਕਬੈਥ' ਨਾਟਕ 'ਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਖ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।'' ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 
ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 'ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ' ਜਾਂ ਮੂਲ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ  ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।'' 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿਟਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ  ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਚਰਚ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1939 'ਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। 
ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਫੋਰ' ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ  ਜਾਂ 'ਰੋਮ-ਟੋਕੀਓ-ਬਰਲਿਨ' ਧੁਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ।  'ਫੋਰ ਪੁਲਸਮੈਨ' ਜਾਂ 'ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ' ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ 1945 ਨੂੰ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ–ਇਹ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਰੂਸ (ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿਆਂਗ-ਕਾਈ-ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਸ 'ਤੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਡੀ. ਡੇ. ਅਟੈਕ' ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 
ਇਟਲੀ ਨੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1944 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵੀਟੋ' ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅੱਜ ਹਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਬਿੱਗ ਫੋਰ' ਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 'ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਥੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। 1942 'ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ? 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ  ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਡਾ. ਜੇ. ਐੱਨ. ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਯੂ. ਐੱਨ. ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਟੋ ਕਲੱਬ' ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।