''ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ'' ''ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ'' ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ''ਠੱਪ''

ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਬਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ  ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਲਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਐਸੋਚੈਮ' ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ  ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਘਰ-ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ' ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ 1 ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੋਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਦਿ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਲਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਚਿਤਰਾ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ 125 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ, ਹਲਦੀ 140 ਤੋਂ 155 ਰੁਪਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ 75 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ, ਦਾਲ ਅਰਹਰ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਖੰਡ 32 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ, ਆਟਾ 230 ਤੋਂ 235 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਕਿਲੋ), ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ 80 ਤੋਂ 85 ਰੁਪਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 90 ਤੋਂ 95 ਰੁਪਏ, ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਸਰ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।           
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ