ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ’ਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 26ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 26) ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ 1 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ.) ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਬਾਲਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਮਗਨ ਹੋਣ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਕ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਜਰਮਨਵਾਚ ਦੇ ‘2020 ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ’ ’ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।