‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨ’, ‘ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਲੋਕ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :  

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ‘ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ’ ਕਮਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ‘ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ’ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਤਲੇਆਮ, ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
* 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ‘ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ’ ਬਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।’’
* 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਐੱਸ.ਆਰ. ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਾਂ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਐੱਸ.ਆਰ. ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।’’
11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸਾਂ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।’’
‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ‘‘ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

‘ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ’, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ  ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ