ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ’

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 5 ਜੱਜਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ :

‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।’’

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।’’

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ‘ਨਿਰਾਸ਼’ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ (ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ) ਕਾਰਗਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’

‘‘ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ