ਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

Monday, Nov 27, 2023 - 03:58 AM (IST)

ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੇਲਿਨੀ ਦਿ ਐਲਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਪ੍ਰਾਏਦੀਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਥੇਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਤਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕਤਰ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੱਦ ਦੱਖਣ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਤਰ ਵੀ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਤੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।

1971 ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਤਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ’ਚ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਅਰਬ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਤਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ 1991 ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਫਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਤਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੈਸ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਤਰ ਵਲੋਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਤਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਕਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਤਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕਤਰ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।


Mukesh

Content Editor

Related News