ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ

ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁੱਲ 1098 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 411 ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਉਕਤ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,08,85,856 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 80,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੋਕਸੋ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 2,43,273 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ‘ਜਸਟਿਸ ਅਵੇਟਸ ਐਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦਿ ਐਫੀਕੇਸੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕੇਸਿਜ਼ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਬਿਊਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤਕ ਦੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 27, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 26, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 25, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4,41,070 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,065 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 20,618 ਮਾਮਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 99,244 ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 384 ਬੈਂਚਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 2.97 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ