ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀੜਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 1,49,404 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 53,000 (36.05 ਫੀਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪਾਕਸੋ’ ਭਾਵ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।14 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। 

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ