ਹਿਮਾਚਲ-ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ''ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਸਰਕਾਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-2 ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-3 ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਖਿਸਕਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ 9 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  (ਐੱਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ 200 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁਇੰਗਮ, ਚਾਕਲੇਟ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਲੋਸ਼ਨ, ਡਿਊਡਰੈਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਮਾਰਬਲ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 62 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 50 ਵਸਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 227 ਸੀ। ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 177 ਵਸਤਾਂ ਉਤੋਂ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਆਪਕ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ