ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ''ਕਮੀਆਂ'' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ''ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ''ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ'' ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ'' ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ :
''''ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''''
''''ਇਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''''
''''ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ''ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ?''''
''''ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ''ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।''''
ਇਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ''ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''''ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''''
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ''ਚ ਦੇਰੀ ''ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਚ ''ਸੁਧਾਰ'' ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ।
ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ''ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''''ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਸਲੂਕ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਨ।''''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2000 ''ਚ ਇਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ''ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ''ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ''ਤੇ ਖਿਸਕੇ ਹੋਏ ਸਰਵਹਾਰਾ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ''ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।    
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ