ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਅੱਜ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠਲਿਖਤ ਹਨ :

* 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :

‘‘ਉਚਿਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।’’

* 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ‘ਜਿਊਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਰੂਣ’ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

* 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

‘‘ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

* 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :

‘‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵੇਨਦਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।’’

* 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਟਕਣ ਅਤੇ 21 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

* 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਨਯ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਰਨੇਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। -ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ