ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 8 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 340 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੰਡੇਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਭੀਲਵਾੜਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ  ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ 5  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਜਿਸ ਧਿਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਚ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡੀਲ ’ਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪੰਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੰਡੇਰ, ਜਹਾਜ਼ਪੁਰਾ, ਮਾਂਡਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਬੁੰਦੀ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ, ਨਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ