ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਕਦਮ

ਆਖੀਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲਦੀਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ 'ਤੇ ਇਹਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਸਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ , 2017 ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ '' ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।''
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ , ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ , ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. (ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ।''
'' ਇਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਨਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ''
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਪ ਪਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                                                           —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ