ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ: ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!! ਅਤੇ ਕਦ ਸੁਲਝੇਗਾ!!!

ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ, ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਲਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

* ਪੋਲੈਂਡ ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।

* ਗ੍ਰੀਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।

* ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਖਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

* ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

* 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕ੍ਰੋਂ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

* 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 27 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਰਸਾ’ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ’ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :

‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ (ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ) ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ