ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ

10/10/2019 12:24:54 AM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

* 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭਾਵਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ (12) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ (10) ਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

* 02 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਗਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ’ਤੇ 2 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਠੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

* 02 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੀ ਅਜੇ ਖੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।’’

* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ’ਚ ਕਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਪਖਾਨੇ ਨਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ


Bharat Thapa

Content Editor

Related News