ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 71,204 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 1,01,837 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 5.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ’ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਕਪਾ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

* 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 300 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

* 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਪੁੜ ’ਚ ਅੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਅੱਵਲ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

* 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੁਣਾ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੀਤਿਕਾ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

* 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਔਸਤ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ :

* ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

* ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

* ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ