ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਚੀਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ  ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। 
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਚੀਨੀ ਫੌਜ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਡੋਕਾ ਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੰਗਟੋਕ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। 
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਡੋਕ ਲਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ 2012 'ਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 
ਡੋਕ ਲਾਮ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਕਲਾਸ-4' ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 40 ਟਨ ਤਕ ਵਜ਼ਨੀ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਲਕੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਸ 'ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੰਧੀ' (ਜਿਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 1962   ਜੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਰੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਬਲਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1962 ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1967 ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ?