ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।’’

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਨ, ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ?’’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਤਦ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :

‘‘ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

3 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ 28 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ’ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :

* ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

* ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ