ਆਸਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਲਾਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ' ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ' ਨੂੰ ਸੁੱਖਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ-2007' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਦਿ ਆਸਾਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਨਾਰਮਜ਼ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਬਿੱਲ-2017' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ' ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ