ਆਖਿਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਊਵੰਸ਼ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਾਊ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰਵ੍ਹੀਲਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ, ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏ. ਸੀ. ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਕਾਊ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗਊਵੰਸ਼ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਲਾਲੂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੈੱਸ।’’ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ