ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips: ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਰਬਾ-ਖਰਬਾ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਦਾਸੀ

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ