ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੇਖੋਂਵਾਲ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮਾਂਗਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਸੇਖੋਂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮਾਂਗਟ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਤੇ ਮਿਤੀ 17/07/2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 18/07/2020 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ।

ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੋਂ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ।

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ‘ਗੂੜਾ ਹਰਾ’ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਵਰਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ‘ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ’

ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਾਣੋ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ (ਵੀਡੀਓ)

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।