ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। 

ਉਂਝ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।