ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਥ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਵੀਡੀਓ)