ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ
Monday, Jun 01, 2020 - 09:42 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ‘ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਚਲਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ 2010 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਤਮਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਮਾਕੂ 'ਜਗਤਜੂਠ' ਹੈ
ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਗਾਲਿਬ, ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਕਾਂਝਲਾ, ਰੂਮੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫੱਗਣਮਾਜਰਾ, ਧਨੌਲਾ, ਟੌਹੜਾ, ਰੱਖੜਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਬੱਸੀਆਂ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰੰਘੜਿਆਲ, ਭਮਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ, ਘਰਾਚੋਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜੇਠੂਕੇ, ਛਾਜਲੀ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਭੁੱਚੋ, ਨਰੂਆਣਾ, ਕੋਟਭਾਰਾ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
‘ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ’ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਚਮਕ