ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਣ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ

1850 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਫ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1850 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 152 ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੁੱਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਖਰਾ ਤਜਰਬਾ

28 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ 7 ਤੋਂ 20 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ, ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਇੰਝ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ

ਮਿੱਠਾ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ : ਬੱਬੇਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।