ਵੋਡਾਫੋਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ''ਤੇ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂਅਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2012 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੇਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਟੈਕਸ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂਅਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੇਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ( ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਿੰਗਸ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁਪ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕਨਸਾਲਿਡੇਟਿਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗਠਿਤ ਆਰਬਿਟਰਲ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਸੋਲਿਡੇਟਿਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਬੀ.ਵੀ ( ਵੀ.ਆਈ.ਐੱਚ.ਬੀ.ਵੀ) ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੇਂਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਿਜਾਈਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਬਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ।
22 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਐੱਚ.ਬੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਚਿੰਸਨ ਟੈਲੀਕਮਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ( ਐੱਚ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਲ, ਕੇਮਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ 11,076 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ' ਅਸੇਸੀ-ਇਨ-ਡਿਫਾਲਟ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 11,218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।