‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ’ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਫਸੀ

ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ : ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਇਸ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਵਾਸ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’

ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਂਟ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ੋਪ ਐਂਡ ਐਸਟਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਰੇ, ਢਕਵੰਜ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ? 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। 

‘ਗੋਲਡਨ ਬਰਡਵਿੰਗ’ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿੱਤਲੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। 

ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। 

"ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।" - ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ

"ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।" - ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 

"ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ।"- ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)