ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਤਵਾਰ BCCI ਦੀ ਪਹਿਲੀ AGM

ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਏ.) ਪਿਛਲੇ 33 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਲਈ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਕਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ (6 ਸਾਲ)  ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ  ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਵਿਚ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।