ਫੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਵਿਸ਼ਵ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ "ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਫਾ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਫੀਫਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਫੀਫਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।' ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ.ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਓਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੀਫਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।' ਫੀਫਾ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਓਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਓਏ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।