ਧੋਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ''ਤੇ

Monday, Aug 11, 2025 - 09:26 PM (IST)

ਧੋਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ''ਤੇ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ - ਆਈਪੀਐਲ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਵੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੋਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।' ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਹੈ ਆਈਪੀਐਲ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ, ਅਜੀਤ ਚੰਦੀਲਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਚਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮਯੱਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


author

Inder Prajapati

Content Editor

Related News