BCCI ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ-ਜੈ ਸ਼ਾਹ

09/14/2022 7:28:40 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ (ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਘ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਣਚਾਹੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : US Open ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਗਾ ਸਵਿਯਾਤੇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਤੱਥ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਜਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।  ਗਾਂਗੁਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।


Tarsem Singh

Content Editor

Related News