CAO ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਓ.ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀ.ਓ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ' ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ 'ਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।