ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਥਿਤੀ’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਦੋਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਸੱਚਾਈ’ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਮਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਣਾਪੁਰ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ’ਚ  ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ  ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮੰਦਰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
ਹੁਣ ਹੋਰ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਾ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਰਵਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲÅਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਹੁੰਦੀਅਾਂ  ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਕੇ. ਏ. ਨਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਟ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ 1939-40 ’ਚ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 1991 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ  ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਤੀਰਥ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ  ਲਈ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣੇ  ਜਿਹੇ  ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੈ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਚਾਰ ਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਕਾਲ ’ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।