ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ‘ਘਬਰਾਹਟ’ ਕਿਉਂ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6  ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੱਟਪਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਅ ਅਰਥ ਓਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ’ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ‘ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਓ.’ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਲੋਅ ਅਰਥ ਓਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ’ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਗਿਆ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ। 
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਬਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
ਐਲਾਨ ਹੈ ਕੀ?
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮਚੋਰ’ ਬਣਾਏਗੀ। 
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ  ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ’ਤੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ  ਖੇਡ  ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਦੌੜ ਦਰਮਿਆਨ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ‘ਫਟੇਹਾਲ ਗਰੀਬ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਨਜ਼ਰ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।    -ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
yyopinion@gmail.com