ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ  ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ  ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਸੀ। 
ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸੁ-ਮਾਟੋ’ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ  ਫਿਟਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਵੀ  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦੈ
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਬਾਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ 500 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ  ਸਥਿਤੀ ਸੀ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ’ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵੱਜਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਲਜਾਂ  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਲਈ  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ  ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ  ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। 
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ  ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਦੀ ਹੈ। 
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।