ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ''ਮੋਹਰ''
11/18/2019 12:49:03 AM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਇਸ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ। ਉਂਝ ਚਲਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਛੁਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਭਾਵ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਖੈਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕੀਤੀ?
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
