ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਵਾਦ : ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਪਾਠਕ /ਦਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬਨਾਮ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਹੈ।  
ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਅਾਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿਣੀਅਾਂ ਪਈਅਾਂ ਹਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਖਿੰਡਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।’
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਣਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਅਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ‘ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਦੇ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਅਾਂ ਜੁੜੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਈ. ਸੀ. ਬੀ., ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਇਕਾਈਅਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਅਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਬੋਰਡ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ (ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 
19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 4 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ :
*   ਬੋਰਡ  ਨੇ ਈ. ਸੀ. ਐੱਫ., ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
* ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਅਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਵੇ। 
* ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਆਰ. 9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਗਮਨਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ  ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 
* ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਧਾਰਾ-7 (ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ-58 (ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਠ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਟੈਂਟ ’ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ  ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ  ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਜਾਂ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੁਆਬਦੇਹ, ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
ਰੈਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ. ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ) ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ (ਕਦੇ-ਕਦੇ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ  ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਕਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ’ਚ  ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ/ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਸਾਰਹੀਣ ਹੋਣ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਬੋਰਡ ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜੇਕਰ ਡਾ. ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।