ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ''ਮਾਇਆਜਾਲ''

ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ''ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਝੋਲਾਛਾਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਅਦਿ੍ਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਪੱਸਿਆ, ਲਗਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ | 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ''ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣਾ |

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ''ਮੁਹੱਲਾਛਾਪ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘਾਗ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ | 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੋਲਾਛਾਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ/ਚੰਦੇ ''ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ | ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | 

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਟਿਕਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ | ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ''ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ''ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ''ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬਜਾਜ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ | 

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ 14 ਟਰੱਸਟ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ | ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉੱਦਮ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, 46 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ 1112 ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ''ਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਕਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | 

ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੀ ''ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ | ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ |

 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ | 

ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ | ਜੋ ਚੰਦਾ ਨਕਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ''ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਧਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ''ਅਣਪਛਾਤਾ'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ''ਕੰਮ-ਚਲਾਊ'' ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ''ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |