ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.), ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 1200 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਭ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ' (ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਸੇਬੀ' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4.65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਔਸਤਨ 31.02 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੂੰ 75.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 439 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 205 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 116 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 97 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 83 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74 ਗੁਣਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈੱਕ ਫਰਮ 'ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ' ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ 11ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ, ਉਸ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ' (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਸੇਬੀ' ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 'ਸੇਬੀ' ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਅ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।