ਕੋਈ ਵੱਡਾ ‘ਕਮਾਲ’ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ  ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2-3 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਕੜ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। 
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਸਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ 20  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰਲੂਮ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ’ਚ। ਕੈਰਾਨਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ’ਤੇ ਬਣੇ 2-4 ਦਰੀਆਂ-ਖੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਧਾਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। 
ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਨੀਪਤ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ।