ਮਣੀਪੁਰ : ਬੀਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਰੁਖ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੱਦ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। 185 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ’ਚ ਝੜਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਕਾਰਨ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖੌਤੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਕੁਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ 5600 ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 6.5 ਲੱਖ ਰਾਊਂਡ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ