ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ''ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ'' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਡੰਬਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਾਕਤ ਰਹੀ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ 'ਸੱਚ'। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ (ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚਾਈ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੰਤਰ' ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। 
'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਿਚ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ', 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਵੂਮੈੱਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਓ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਵ.) ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 'ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ' ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 'ਦਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਜੋ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਐੱਨ. ਰਾਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਓ. ਐੱਸ. ਏ.)। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਓ. ਐੱਸ. ਏ. ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੋਫਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਖੋਜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 'ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਐੱਨ. ਰਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
                                                                                                                             -ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ