ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ ਹੁੱਡਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 
ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ. ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਖਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ।
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਅਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੂਡਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੂਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸੈਕਟਰ 6 ’ਚ 3500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1982 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1992 ’ਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਹੂਡਾ’  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਹੂਡਾ’ ਨੇ ਸਿਰਫ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। 
ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।