ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ’। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਘਟਨਾ
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲ਼ਾ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਟਾਫ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸਟਾਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ’ਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ - ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਇਕ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਕੀ ਸ਼ਾਲੋਮ, ਦਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ